घटनात्मक उपाययोजना होण्याचा हक्क

 

writ of habeas corpus: (बंदी प्रत्यक्षीकरण) ज्या वेळी एखाद्या व्यक्तीस बेकायदा डांबून ठेवले जाते, त्या वेळी त्याने केलेल्या अर्जाचा विचार करून न्यायालय, ज्याने डांबून ठेवले आहे त्यास, ज्या व्यक्तीस डांबून ठेवले गेले आहे त्या व्यक्तीस न्यायालयासमोर हजर करण्याचा आदेश देते, यालाच बंदी प्रत्यक्षीकरण असे म्हणतात.
 

writ of mandamus: (परमादेश) सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीस, प्रशासकीय अधिकाऱ्यास, महामंडळास किंवा कनिष्ठ न्यायालयास वा इतर तत्सम अधिकाऱ्यास त्यांची सार्वजनिक कर्तव्ये बजावण्यासाठी दिलेला आदेश.
 

Writ of prohibition: (प्रतिषेध)  ज्या वेळी कनिष्ठ न्यायालयाकडून त्यांच्या अधिकाराचे अथवा अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन होत असते किंवा नैसर्गिक न्याय तत्त्वांची पायमल्ली होत असते तेव्हा, उच्च न्यायालय त्या न्यायालयास संबंधित प्रकरणाचे कामकाज थांबवण्याचा आदेश देते.
Writ of Certiorari: (उत्प्रेक्षण) ज्यावेळी त्वरित व निश्चित न्याय मिळण्यासाठी एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयातील प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयाकडे सुपूर्द करणे आवश्यक असते त्या वेळी हा आदेश दिला जातो.
 

Writ of co warranto:( अधिकारपृच्छा) ज्यावेळी एखादा प्रशासकीय अधिकारी त्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील एखादी कृती करत असतो तेव्हा त्यास त्या कृतीपासून रोखण्यासाठी हा आदेश दिला जातो.