स्थानिक शासन संस्था ( ग्रामपंचायत )

 

स्थानिक शासन संस्था ( ग्रामपंचायत )

 

• भारत हा लोकशाही प्रधान देश असून, भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. 26 नोव्हेंबर, 1949 ला भारताने राज्यघटनेचा स्वीकार केला असून 26 जानेवारी, 1950 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

• भारतीय संघराज्याचे (राज्यांचा संघ) कार्य साधारणतः तीन पातळ्यांवर केले जाते. त्यामध्ये केंद्रीय पातळीवर केंद्रशासन, राज्य पातळीवर राज्यशासन तर स्थानिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश होतो.

• विकासाच्या योजनांमध्ये स्थानिक जनतेला सहभागी करून घेतले तरच खऱ्या अर्थान विकास साधला जाईल ही बाब महात्मा गांधींनी स्पष्ट केल्यामुळे स्थानिक पातळीवरचा कारभार स्थानिक प्रतिनिधींच्या हाती सोपवण्यात आला. स्थानिक कारभाराची सत्ता तेथील लोकांच्या हाती देणे याला 'सत्तेचे विकेंद्रीकरण' असे म्हणतात.

• भारतात प्राचीन काळी संघ किंवा जनपद यांमध्ये तर मराठा कालखंडात कुलकर्णी, पाटील आणि देशमुख, देशपांडे यांच्या मार्फत ग्रामीण भागाचा कारभार पाहिला जायचा.

• ब्रिटिशांच्या काळात सर्व प्रथम 1870 साली लॉर्ड मेयो यांनी आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा ठराव मांडला होता हा ब्रिटिशांचा पहिला प्रयत्न होता परंतु इ.सन 1882 मध्ये व्हाईसरॉय लॉर्ड जॉन रिपन (1880 ते 1884) यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पाहण्यासाठी 'स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा' पास केला. यामुळे लॉर्ड रिपन यांना 'भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक' असे म्हणतात.

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकार

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दोन प्रकार पडतात. ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या मार्फत कारभार पाहिला जातो. ग्रामीण भागाच्या या तीन स्तरांना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंचायत राज' असे नाव दिले.

• याचप्रमाणे शहरी भागाच्या कारभारासाठी नगर पंचायत, नगरपालिका, आणि महानगरपालिका यांची निर्मिती करण्यात आली या त्रिस्तरीय शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 'नगरपालिका' (Mucincipalities) या

सर्वसाधारण नावाने ओळखले जाते.

 

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था = पंचायत राज

• गावाचा कारभार पाहण्यासाठी ग्रामपंचायत, तालुक्याचा कारभार पाहण्यासाठी पंचायत समिती तर जिल्ह्याचा कारभार पाहण्यासाठी जिल्हा परिषद या संस्था आहेत. यांनाच 'ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था' किंवा पंचायती राज व्यवस्था' असेही म्हणतात.

 

• ब्रिटिशांच्या राजवटीपूर्वी भारतीय खेडी स्वयंपूर्ण होती. ब्रिटिशांच्या आर्थिक नीतीमुळे भारतातील खेड्याचा ऱ्हास होऊ लागला तर शहरांचा काही प्रमाणात विकास साधला जाऊ लागला. यामुळे खेडी राहिली नाहीत.

• देश स्वातंत्र झाल्यानंतर देशासमोर दारिद्रय, निरक्षरता, बेरोजगारी, इत्यादी मूलभूत समस्यांची तीव्रता अतिशय भयानक होती यामधून मार्ग काढण्यासाठी 'समूह विकास कार्यक्रमाचे प्रकल्प' सुरू करण्यात आले.

 

• 1951 मधील पहिल्या पंचवार्षीक योजनेमध्ये देशातील निवडक प्रदेशात समूह विकासाचे कार्यक्रम राबवण्यात आले तर 1956च्या दुसऱ्या पंचवार्षीक योजनेपासून देशातल्या संपूर्ण ग्रामीण भागात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली

 

• भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनुच्छेद 40 नुसार 'ग्रामपंचायतींचे संघटन' तर अनुच्छेद 243 नुसार पंचायत संस्था किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उल्लेख केलेला आहे. (राज्यघटनेतील कलमांना अनुच्छेद असे म्हणतात.)

 

• भारतीय संसदेने 73वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1992 नुसार 24 एप्रिल, 1993 पासून पंचायत राज व्यवस्थेला संविधानात्मक दर्जा प्राप्त करून दिला.

 

• राजस्थान या राज्याने देशात सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्थेचा स्वीकार केला. 2 ऑक्टोबर, 1959 रोजी राजस्थान मधील नागोर जिल्ह्यात पंचायत राज व्यवस्थेचे उद्घाटन करण्यात आले. येथेच या व्यवस्थेचे नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरूंकडून ‘पंचायत राज' असे करण्यात आले, तर त्यानंतर आंध्र प्रदेशाने पंचायत राज व्यवस्थेचा स्विकार करून पंचायत व्यवस्था स्वीकारणारे दुसरे राज्य ठरले.

 

ग्रामपंचायत (Gram Panchayat )

• ‘पंचायत राज’ व्यवस्थेचा मूलभूत घटक म्हणून ग्रामपंचायतीकडे पाहिले जाते. छोट्या गावांचा कारभार यामार्फत पाहिला जातो.

• ग्रामपंचायतीत लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार कमीत कमी 7 तर जास्तीत जास्त 17 सदस्य असतात. यामध्ये आरक्षणाप्रमाणे काही राखीव जागा असतात.

 

• राखीव जागामुळे समाजातील सर्व घटकांना कारभारात संधी मिळते. सध्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना 50% आरक्षण लागू आहे.

 

• गावाचा कारभार पाहण्यासाठी पंच निवडले जातात. पंचांना निवडण्यासाठी गावाचे काही भाग तयार केले जातात त्यांना प्रभाग (वार्ड), असे म्हणतात. प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने या पंचांची निवड केली जाते.

• महाराष्ट्रात 'मुबई ग्रामपंचायत कायदा, 1958 (2012 मध्ये यामध्ये बदल करून महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कायदा, 1958) नुसार ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवला जातो.

• ग्रामपंचायतीची स्थापन करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो.

• प्रामपंचायत निर्माण करण्यासाठी किमान 600 लोकसंख्या तर डोंगराळ भागासाठी किमान 300 लोकसंख्या असणे आवश्यक असते. यापेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर अशा दोन-तीन गावांची मिळून 'ग्रामपंचायत' त्याचे निर्माण केली जाते.

पात्रता व कार्यकाल

 

• ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका साधारणपणे 5 वर्षांनी होतात. सदस्यांची निवडही पाच वर्षांसाठीच केली जाते. निवडणूक लढवणारा उमेदवार भारताचा नागरिक असावा लागतो. त्याचे वय 21 पेक्षा कमी नसावे, नाव स्थानिक मतदार यादीत असावे आणि सध्याला उमेदवार किमान सातवी उत्तीर्ण असायला पाहिजे हा निकष टाकण्यात आला आहे. (1995 नंतर जन्मलेल्या उमेदवारांसाठी लागू नाही).

 

सरपंच व उपसरपंच

ग्रामपंचायतीच्या प्रमुखाला सरपंच असे म्हणतात. ग्रामपंचायतीचे निवडून आलेले सभासद आपल्यातूनच एकाची सरपंच म्हणून निवड करायचे परंतु जुलै, 2017 नंतर गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशानंतर महाराष्ट्रातही सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होत आहे.

• सरपंच हे पद आरक्षित असल्यामुळे सर्वच समाजघटकांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळते. ही निवड 5 वर्षांसाठी असते. परंतु कामकाजाबाबत अविश्वास निर्माण झाल्यास इतर सदस्य सरपंचाविरुद्ध किमान 1/3 सदस्य ‘अविश्वास ठराव' मांडू शकतात.

• गावाच्या सर्व विकास योजना राबवण्याची प्रत्यक्ष जबाबदारी सरपंचावर असते.

• ग्रामपंचायतीच्या सभांचे अध्यक्षस्थान सरपंचच भूषवितात.

• सरपंचांच्या कामकाजात उपसरपंच मदत करतात जेव्हा सरपंच अनुपस्थित असतात तेव्हा उपसरपंच कामकाज सांभाळतात. उपसरपंच पदाला आरक्षण लागू नाही.

ग्रामसेवक

• ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या व्यक्तीला ग्रामसेवक असे म्हणतात.

• ग्रामसेवकाची नेमणूक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात तर निवड जिल्हाधिकारी करतात.

• ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायतीचा सचिव किंवा चिटनीस म्हणूनही ओळखले जाते.

• शासन व गावकरी यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून ग्रामसेवकाकडे पाहिले जाते. त्यांचे वेतन जिल्हा निधीतून दिले जाते. तर ग्रामसेवकावर गटविकास अधिकाऱ्याचे नजिकचे नियंत्रण असते.

• ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक करणे, दप्तर सांभाळणे, गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, विकास योजनांची माहिती देण्याचे कार्य करीत असतो.

 

ग्रामपंचायतीची कामे

 

1 गावात रस्ते बांधणे व देखभाल करणे,

2 दिवाबत्तीची सोय करणे.

3 गावात स्वच्छता ठेवणे

4 सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.

5 पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.

6 गावात बाजार, उत्सव, जत्रा, यांची व्यवस्था ठेवणे.

7 जन्म-मृत्यू व विवाहाची नोंद ठेवणे

8 आरोग्य विषयक सोयी व सुविधा पुरवणे.

9 शेती व पशुधन विकासाच्या योजना अमलात आणणे.

10 गावाच्या परिसरात झाडे लावणे व पर्यावरणाचे रक्षण करणे.

11 उद्याने व क्रीडांगणांची सुविधा उपलब्ध करणे.

12 शासनांच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.

 

उत्पन्नाची साधने -

 

• गावाच्या विकासाची विविध कामे करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना लागणारा निधी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील घरपट्टी, पाणीपट्टी, व्यवसायकर, यात्राकर, आठवडे बाजाराचा कर इत्यादी मार्फत मिळत असतो.

• याबरोबरच जमीन महसुलाच्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून तसेच जिल्हा परिषदेकडून अनुदान मिळत असते.

 

ग्रामसभा

• गावातील सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांच्या सभेला ग्रामसभा असे म्हणतात.

• मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 कलम 7(अ) नुसार प्रत्येक गावासाठी ग्रामसभा अस्तित्वात आली.

• ग्रामसभेच्या वर्षातून पूर्वी 4 सभा व्हायच्या, सध्या 6 सभा होतात. 26 जानेवारी, 1 मे, 15 ऑगस्ट, आणि 2 ऑक्टोबर या दिवशी ग्रामसभा घेतल्या जातात. इतर सभांचे नियोजन सरपंच करतात.

• या सभांचे अध्यक्षपद सरपंच भूषवितात. ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांना ग्रामसभा मान्यता देण्याचे काम करते.

• ग्रामसभेच्या बैठकीपूर्वी महिला सदस्यांची बैठक होते. महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी या बैठकीचा उपयोग होतो.

• ग्रामसभेमुळे गावातील लोकांना ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येते.