जिल्हा परिषद

• पंचायत राज व्यवस्थेतील शिखर संस्था म्हणून जिल्हा परिषद ओळखली जाते.
• एका जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद असावी अशी तरतूद आहे.
• महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी झाली प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचे
कार्यालय असते. महाराष्ट्रात सध्या 34 जिल्हा परिषदा आहेत.

जिल्हा परिषदेची रचना

• जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या कमीत कमी 50 आणि कमाल 75 असते. प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने
महिलासाठी 50% जागा राखीव तर इतर मागासवर्गीयांसाठी 27% जागा राखीव असतात. जिल्ह्यातील सर्व
पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सभासद असतात.


कार्यकाल व पात्रता-
• जिल्हा परिषदेची निवडणूक दर 5 वर्षांनी होते. तर सदस्यांचा कार्यकालही 5 वर्षांचाच असतो. परंतु आर्थिक
गैरव्यवहार किंवा अन्य काही कारणांमुळे जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला
असतो. त्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावीच लागते.


सदस्यांची पात्रता -
1) उमेदवार भारताचा नागरिक असला पाहिजे. 2) त्याचे वय 21 वर्षे पूर्ण असावे.
3) स्थानिक मतदार यादीत नाव असावे.


जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी

• जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे पदाधिकारी असतात. जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत यांची
निवड निवडून आलेल्या सदस्यांकडून होते. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या समकक्ष
अधिकारी भूषवितात.
• अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कार्यकाल अडीच वर्षांचा असतो. सलग दोन वेळा अध्यक्षपद भूषविता येते. परंतु
पदाला न शोभणारे वर्तन केल्यास राज्यशासन त्यांना पदावरून दूर करू शकते.
• अगदी क्षुल्लक कारणांवरून महिला अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसवण्यासाठी
अविश्वासाचा ठराव 3/4 (तीन चतुर्थांश) बहुमताचा असायला पाहिजे.


जिल्हा परिषदेच्या समित्या
• योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या 10 समित्या असतात. यामध्ये


1) स्थायी समिती

2) वित्त समिती

3) बांधकाम समिती

4) कृषी समिती

5) समाज कल्याण समिती

6) शिक्षण समिती

7) आरोग्य समिती

8) पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा

9) महिला व बालकल्याण समिती आणि 

10) जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती.



• यामध्ये स्थायी समिती (Standing Committee) सर्वांत महत्त्वाची समिती असून, जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.


जिल्हा परिषदेचे प्रशासन -
• 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' (CEO-Chief Executive Officer) हे जिल्हा परिषदेचे प्रशासन प्रमुख
असतात.
• या पदावर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS- Indian Administrative Services) व्यक्तीची नेमणूक
राज्य शासन करीत असते. तर यांची निवड संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) करते.
• जिल्हा परिषदेचे सभासद आणि प्रशासन यांच्यामध्ये समन्वय घडवण्याचे काम हे करीत असतात. तसेच
त्यांची जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांवर देखरेख असते. यांची नेमणूक, बदली करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला असतात.


जिल्हा परिषदेची कामे
• विविध विकास योजना आखून त्याची अंमलबजावणी करणे, हे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्य असते.
• शेती विकासासाठी बी-बियाणे, उपयुक्त साधने, अवजारे, नवीन तंत्रज्ञान पुरवून विविध जलसिंचनाच्या
योजना राबवणे.
• संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे, आदिवासी व अनुसूचित जाती-
जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे तयार करणे.
• लोकांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करणे आणि शक्य नसेल तेथे
फिरतेदवाखाने पाठवणे. मोफत लसीकरण, कुटुंब नियोजनाचा प्रचार आणि प्रसार करणे. इत्यादी कामे
जिल्हा परिषदेला करावी लागतात.


उत्पन्नाची साधने
• जिल्हा परिषदेला आपली कामे पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागते. पाणीपट्टी, बाजारकर,
यात्राकर असे विविध करांपासून महसूल मिळत असतो.
• यासोबतच जमीन महसुलाच्या प्रमाणात ठरावीक अनुदान राज्यशासन जिल्हा परिषदांना देत असते. तर काही
विकास योजनांसाठी एकरकमी निधी सुद्धा दिला जातो.